شما در حال مطالعه مطلب چک ضمانتی و امانتی و سود مازاد + نظریه مشورتی هستید.
میانگین مطالعه این مطلب ۵ الی ۱۰ دقیقه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۰۶ / ۰۹ / ۱۴۰۲
۱۳۲۲ / ۱۴۰۱ / ۷
شماره پرونده ۱۳۲۲ – ۸۸ – ۱۴۰۱ ح
استعلام :
چنانچه مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری درج شده و این موضوع برای دادگاه محرز باشد، اما دارنده آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا با وجود انتقال چک به ثالث، دادگاه میتواند اجراییه را به استناد بخش اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، حقوق ثالث با حسن نیت به چه نحو خواهد بود؟
پاسخ: اولاً، در فرض سوال که مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری قید شده و دارنده آن را به شخص دیگری منتقل کرده است و پس از صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده مدعی تضمینی یا امانی بودن چک شده است، با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل عدم توجه به ایرادات و وصف تنجیزی این اسناد، اثبات تضمینی یا امانی بودن چک بر حقوق دارنده با حسن نیت تاثیری ندارد و دلیلی بر ابطال اجراییه یا الغای عملیات اجرایی وجود ندارد، مگر آنکه سوء نیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود. وکیل ارشاد ناحیه ۳۸
ثانیاً با عنایت به مراتب فوق پاسخ به پرسش دوم منتفی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خلاصه سوال: آیا توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام مازاد بر مبلغ خسارت تاخیر تادیه اعلامی از سوی بانک مرکزی قانونی است؟
خلاصه جواب: بله
۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۲
۳۳/ ۱۴۰۲/ ۷
شماره پرونده: ۳۳- ۱۵۵- ۱۴۰۲ح
با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۸/ ۱۴۰۱/ ۷ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱ آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/ ۵/ ۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «مقررات مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹ و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمرانه دارد…» آیا میتوان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تاخیر تادیه اعلامی از سوی بانک مرکزی مسموع نیست؟
پاسخ:
اولاً همانطور که در نظریه شماره ۷/ ۱۴۰۱/ ۱۰۸۸ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱ به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی نرخ تورم، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر آمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانکها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.»
اختلاف نظر قضائی در خصوص وجه التزام بانکی:
برخی از دادگاهها، رای وحدت رویه ۷۹۴ را صرفا ناظر به سود مازاد دانسته و نه تنها وجه التزام قراردادی را صحیح تلقی کرده بلکه بدون توجه به عبارت «مشروط به رعایت مقررات پولی و بانکی» در رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، این رای را هم به طور مطلق، دال بر صحت وجه التزام قراردادی تلقی می کنند. اما برخی دیگر می گویند: درست است که رای وحدت رویه ۷۹۴ صرفاً در خصوص سود مازاد است اما وجه التزام بانکی مرکب از معادل نرخ سود و جریمه تاخیر است که با توجه به الزامات رای شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بانکها همانطور که حق تعیین سود مازاد را ندارند، وجه التزام گزاف را نیز نمیتوانند دریافت کنند. خیانت در امانت در ۱۴۰۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه :۲۳/ ۱۰/ ۱۴۰۲
شماره نظریه: ۶۴۸/ ۱۴۰۲/ ۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲- ۸۸- ۶۴۸ح
استعلام:
چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء اثر از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک میشوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمیباشد؛ بنابراین به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمیتوان صادر کرد. قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳
ثانیا، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷) به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادر کننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است.
ثالثا، چنانچه در اجرای ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون یاد شده راجع به چک فرض سوال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طریق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یاد شده، دادگاه صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را لغو میکند.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.